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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक साल में इन वाहनों की बिक्री में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सब्सिडी और टैक्स छूट शामिल हैं। इससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल बिक्री में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल बिक्री में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं हैं।
- दोपहिया वाहनों में सबसे अधिक वृद्धि – 300% से अधिक
- कारों की बिक्री में 150% की बढ़ोतरी
- व्यावसायिक वाहनों में भी 100% से अधिक वृद्धि
सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं
केंद्र और राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- खरीद पर सब्सिडी – 1.5 लाख रुपये तक
- जीएसटी में छूट – 5% से घटाकर 3%
- रोड टैक्स में छूट – कई राज्यों में पूरी तरह माफ
चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं
इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देश भर में अभी केवल 1,800 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा बैटरी की उच्च लागत और कम रेंज भी चिंता का विषय हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में और तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। कुल मिलाकर, इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य भारत में काफी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।
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