586+ Govt. Schemes for Women in India

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। केंद्र सरकार देश में महिलाओं के लिए करीब 135 प्रमुख योजनाएं चला रही है जो समाज में महिलाओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा करती हैं। इनमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं, सभी समाजों या सामाजिक और आर्थिक वर्गों की महिलाओं के लिए योजनाएं शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की 135 कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य में लगभग 451 योजनाएं (संयुक्त) चला रही हैं। मुख्य रूप से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य उन्हें सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यहां हम आपके लिए देश में सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उन सभी प्रमुख योजनाओं की सूची लेकर आए हैं।

सरकार की सूची महिलाओं के लिए योजनाएं – प्रमुख योजनाएं

भारत में सभी प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजनाओं की पूरी राज्यवार सूची नीचे दी गई है। आप नीचे दिए गए राज्य के नामों पर क्लिक करके सीधे योजनाओं की राज्यवार सूची देख सकते हैं।
केंद्र सरकार (135 योजनाएं) | आंध्र प्रदेश (38 योजनाएं) | अरुणाचल प्रदेश (6 योजनाएं) | असम (19 योजनाएं) | बिहार (8 योजनाएं) | छत्तीसगढ (10 योजना) | चंडीगढ़ (4 योजनाएं) | दमन और दीव (5 योजनाएं) | दिल्ली (10 योजनाएं) | गुजरात (18 योजनाएं) | गोवा (10 योजनाएं) | हरियाणा (33 योजनाएं) | हिमाचल प्रदेश (24 योजनाएं) | जम्मू और कश्मीर (23 योजनाएं) | कर्नाटक (28 योजनाएं) | केरल (23 योजनाएं) | लक्षद्वीप (1 योजना) | महाराष्ट्र (15 योजनाएं) | मेघालय (2 योजनाएं) | मिजोरम (1 योजना) | उड़ीसा (4 योजनाएं) | पुदुचेरी (7 योजनाएं) | पंजाब (9 योजनाएं) | राजस्थान Rajasthan (48 योजनाएं) | तमिलनाडु (20 योजनाएं) | तेलंगाना (8 योजनाएं) | त्रिपुरा (11 योजनाएं) | उत्तर प्रदेश (19 योजनाएं) | पश्चिम बंगाल (47 योजनाएं)

केंद्र सरकार

महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया

महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। अब तक, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, प्रधान मंत्री आवास योजना के 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के तहत 10 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ महिला लाभार्थी हैं।

आशा एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रसूति अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। गर्भावस्था के तीसरे से छठे महीने तक हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच होती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं को 1.92 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, महिलाएं स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ तक का ऋण ले सकती हैं।

राज्यवार महिला अधिकारिता योजनाएं

यहां राज्यवार तरीके से महिला सशक्तिकरण योजना की पूरी सूची है जो महिलाओं के जीवन को सरल और आसान बना रही है:-

केंद्र सरकार की योजनाएं 2021केंद्र में लोकप्रिय योजनाएं:प्रधानमंत्री आवास योजना 2021PM आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)प्रधान मंत्री आवास योजना

आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

असम

बिहार

चंडीगढ़

  • अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रसवोत्तर सहायता
  • विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन
  • नारी निकेतन होम
  • विधवाओं/निराश महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ

दमन और दीव

  • माताओं को सहायता (मातृ समृद्धि योजना)
  • बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन (सरस्वती विद्या योजना)
  • छात्राओं के लिए स्वास्थ्य बीमा (संजीवनी बीमा योजना)
  • बालिका संरक्षण योजना – दमन और दीव (डिकरी विकास योजना)
  • मेधावी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए नकद पुरस्कार

दिल्ली

गोवा

  • यौन शोषण का सामना कर रही यौनकर्मियों और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण (प्रभात योजना)
  • महिला मंडलों को सहायता (सहायता अनुदान योजना)
  • महिलाओं के लिए आश्रय
  • आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सेवानिवृत्ति लाभ
  • बालिका संरक्षण योजना – धनलक्ष्मी योजना
  • लाडली लक्ष्मी योजना
  • साइबरेज लैपटॉप योजना
  • अंतर्जातीय विवाह योजना
  • बालिका को जन्म देने वाली माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन
  • गृहणियों को सहायता (गृह आधार योजना)

गुजरात

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

  • अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
  • सीमांत श्रमिकों के लिए अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना
  • महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (महिला समृद्धि योजना)
  • महिला वैज्ञानिक योजना
  • नारी शक्ति पुरस्कार
  • महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता (एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना)
  • अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
  • पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
  • शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
  • राष्ट्रीय योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)
  • माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिका को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)
  • कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना
  • जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएस)
  • केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना
  • अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए ऋण
  • विकलांग महिलाओं को सहायता (राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम)
  • लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना)
  • समाज कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण
  • कुशल युवा महिलाओं के लिए ऋण (कुशल युवा महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना – 2009)
  • बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता – जम्मू और कश्मीर (लाडली बेटी योजना)
  • विवाह के लिए वित्तीय सहायता (राज्य विवाह सहायता योजना)
  • उजाला योजना
  • आयुष्मान भारत – पीएम जन आरोग्य योजना

कर्नाटक

केरल

लक्षद्वीप

  • महिलाओं और बच्चों के लिए बुनियादी ढांचा

महाराष्ट्र

मेघालय

  • स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण
  • कंप्यूटर संचालन और प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण

मिजोरम

  • संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आवासीय संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

उड़ीसा

  • पुलिस थानों में महिला एवं शिशु हेल्प-डेस्क (महिला एवं शिशु डेस्क)
  • महिला स्वयं सहायता समूहों (मिशन शक्ति) का समर्थन करना
  • भाकृअनुप-केंद्रीय कृषि महिला संस्थान
  • बीजू कन्या रत्न (अम कन्या अमा रत्न योजना)

पुदुचेरी

  • एक बालिका/दो बालिकाओं वाले परिवार और परिवार नियोजन कराने वाले माता-पिता को प्रोत्साहन
  • केवल एक बालिका शिक्षा प्राप्त करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता
  • विधवाओं की पुत्रियों के विवाह में सहयोग
  • विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आशुलिपि टाइपराइटिंग के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण – पुडुचेरी (कुलविलक्कू योजना)
  • विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन पुडुचेरी
  • बालिकाओं के पोषण में सुधार (अरावणिप्पु योजना)

पंजाब

राजस्थान Rajasthan

तमिलनाडु

तेलंगाना

त्रिपुरा

  • मुख्यमंत्री युवा जोगजोग योजना
  • बोचोर बचाओ (वर्ष बचाओ) योजना
  • सुपर 30 योजना
  • एपीएल परिवारों की परित्यक्त महिलाओं को पेंशन
  • विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन
  • आयुष्मान त्रिपुरा योजना
  • बी.एड अनुप्रेरणा योजना
  • चाइल्ड केयर लीव
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
  • एपीएल परिवारों से 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन
  • बीपीएल परिवारों की महिला घरेलू कामगारों के लिए पेंशन

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

डेटा स्रोत और क्रेडिट: http://nari.nic.in
हाल ही में अपडेट किया गया: 04 जनवरी 2021

ऊपर दी गई महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची में सभी राज्य सरकारों की सभी योजनाएं या योजनाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। इसलिए, योजनाओं की सूची देखने के लिए संबंधित राज्य सरकार/विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं।

इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिक विवरण लिंक या आधिकारिक नारी पोर्टल nari.nic.in पर जाएं।