हरियाणा के सरपंचों ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप
हरियाणा के सरपंचों ने राज्य सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। सरकार ने 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य पंचायतों को सौंपने का वादा किया था, लेकिन अभी भी ये काम टेंडर प्रक्रिया से हो रहे हैं। इससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरपंचों ने लघु सचिवालय में बैठक कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो वे राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री से भी मिलने की योजना बना रहे हैं।
सरकारी वादे पर अमल न होने से नाराज सरपंच
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल ने बताया कि सरकार ने 21 लाख रुपये तक के काम पंचायतों को सौंपने का वादा किया था। लेकिन अभी भी ये काम टेंडर प्रक्रिया से हो रहे हैं और पंचायतों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। इसके कारण:
- गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं
- कामों में देरी हो रही है
- काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है
- पिछले कार्यों की भुगतान भी अटकी हुई है
जलभराव की समस्या से जूझ रहे गांव
गिल ने बताया कि कई गांवों में जलभराव की समस्या है। पंचायतें अपने स्तर पर मिट्टी भरवाने जैसे काम करवा रही हैं, लेकिन इसका भुगतान भी रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि गांवों में जलभराव हो रहा है, लेकिन किसी भी पंचायत के पास इससे निपटने के लिए पैसा नहीं है।
सरपंचों की आगे की रणनीति
सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की है। अगर जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे:
- राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे
- जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिलने जाएंगे
सरपंचों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उन्हें अधिकार दिए हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने वादे पर अमल करे और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सीधे धन मुहैया कराए।
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