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नैनीताल : (बड़ी खबर) हल्द्वानी तहसीलदार को एडवर्स एंट्री, कानून गो

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नैनीताल : (बड़ी खबर) हल्द्वानी तहसीलदार को एडवर्स एंट्री, कानून गो

उत्तराखंड के नैनीताल जिले की हल्द्वानी तहसील में व्यापक अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुमाऊँ मंडल आयुक्त द्वारा किए गए निरीक्षण में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद जिलाधिकारी वंदना ने कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई हल्द्वानी तहसील में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने इस मामले का संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर कुमाऊँ मंडल के आयुक्त ने तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई

हल्द्वानी तहसील में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने इस मामले का संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर कुमाऊँ मंडल के आयुक्त ने तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रिपोर्ट मिलने के बाद नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं।

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ तहसील का निरीक्षण
  • कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं
  • जिलाधिकारी ने की तत्काल कार्रवाई
  • कई कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम

जांच जारी, और कार्रवाई की संभावना

अधिकारियों का कहना है कि हल्द्वानी तहसील में पाई गई अनियमितताओं की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद यदि और कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

यह कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिस्टम में व्यापक बदलाव की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके। फिलहाल, यह कार्रवाई राज्य प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।

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