हिमाचल के मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से मांगी आर्थिक मदद
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग से सहयोग मांगना था। अप्रैल 2026 में लागू होने वाली नए वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर यह मुलाकात महत्वपूर्ण है। सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की विशेष चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में आने वाली अधिक लागत को देखते हुए हिमाचल को अधिक राजस्व घाटा अनुदान देने का आग्रह किया।
वित्त आयोग से मुलाकात का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सुक्खू की इस मुलाकात का प्रमुख लक्ष्य हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। उन्होंने वित्त आयोग से राज्य के लिए विशेष सहायता की मांग की। इस संदर्भ में, उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया:
- पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट चुनौतियां
- बुनियादी ढांचे के निर्माण में आने वाली अधिक लागत
- राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में वृद्धि की आवश्यकता
- राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन
पूर्व में किए गए प्रयास
यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी की है। इससे पहले भी वे दो बार दिल्ली में और एक बार शिमला में वित्त आयोग से मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक आर्थिक सहायता की मांग की है।
आगे की योजना
मुख्यमंत्री सुक्खू की यह यात्रा केवल वित्त आयोग तक सीमित नहीं है। वे कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग और समर्थन प्राप्त करना है। यह प्रयास हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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